Review:मुख्यमंत्री योगी ने की आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा, दिए महत्वपूर्ण निर्देश
Review: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की।
इस दौरान उन्होंने शहरी नियोजन, आवासीय सुरक्षा, अधोसंरचना विकास और डिजिटल प्रबंधन को एकीकृत दृष्टिकोण से लागू करने पर जोर दिया।
साथ ही, विकास प्राधिकरणों में लंबित भवन मानचित्रों के निस्तारण, मास्टर प्लान के अनुमोदन और अन्य परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए।
मुख्य बिंदु:
भवन मानचित्रों का त्वरित निस्तारण:मुख्यमंत्री ने कहा कि मानचित्र से जुड़े मामलों में बार-बार आपत्तियां लगाना अनुचित है। इन मामलों को सरल बनाकर एक ही बार में निस्तारित किया जाए। लंबित प्रकरणों के लिए समय-सीमा तय कर निस्तारण सुनिश्चित हो।
जीआईएस आधारित मास्टर प्लान:जिन नगरों में जीआईएस आधारित मास्टर प्लान अभी तक अनुमोदित नहीं हुआ है, उसे मई 2025 के अंत तक अनुमोदित कराया जाए। प्रदेश के 59 नगरों में से 42 की महायोजनाओं को अनुमोदन मिल चुका है, जबकि झांसी, मैनपुरी, फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ और बहराइच की महायोजनाओं का अनुमोदन इसी माह पूरा होगा।
लखनऊ विकास प्राधिकरण का विस्तार:मुख्यमंत्री ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की सीमा विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही, जेपीएनआईसी को यथाशीघ्र एलडीए को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए।
इंटरनेशनल एक्जीबिशन-कम-कन्वेंशन सेंटर:लखनऊ में 900 करोड़ रुपये की लागत से 32.50 एकड़ भूमि पर बनने वाले विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर को अधिकतम दो वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह परियोजना नए लखनऊ की पहचान बनेगी।
मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति:
कानपुर मेट्रो: मोतीझील से कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक 6.7 किमी अंडरग्राउंड सेक्शन का निर्माण पूरा। कॉरिडोर 1 और 2 का कार्य 2025 के अंत तक पूर्ण होगा।
आगरा मेट्रो: प्रथम कॉरिडोर दिसंबर 2025 और द्वितीय कॉरिडोर 2026 तक पूरा होगा।
लखनऊ मेट्रो: चारबाग से बसंतकुंज तक 11.165 किमी की परियोजना तेजी से प्रगति पर।
यूपी-एससीआर परियोजना:लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी को समाहित करने वाली इस परियोजना का डीपीआर तैयार करने में अब कोई देरी न हो। इसका कुल क्षेत्रफल 27,826 वर्ग किमी है।
नई नीतियां और योजनाएं:उत्तर प्रदेश टाउन एण्ड कण्ट्री प्लानिंग अधिनियम-2025, लैंड पूलिंग पॉलिसी-2025 और भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 को जल्द लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री शहरी विस्तार/नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत झांसी, बरेली, अलीगढ़, सहारनपुर, आगरा, कानपुर, मथुरा, मुरादाबाद, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ और लखनऊ में परियोजनाएं जून से दिसंबर 2025 तक चरणबद्ध रूप से शुरू होंगी।इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के तहत संशोधित गाइडलाइन शीघ्र जारी होगी।
निजी निवेश और पर्यावरणीय मानक:मुख्यमंत्री ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल को प्राथमिकता देने, प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष आवास योजनाएं शुरू करने और ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणीकरण, सोलर रूफटॉप, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व अपशिष्ट प्रबंधन को अनिवार्य करने के निर्देश दिए।
डिजिटल प्रबंधन में सुधार:यूपी आवास ऐप और रेरा पोर्टल को और अधिक सुगम व पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री का जोर
मुख्यमंत्री ने सभी परियोजनाओं की समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ ही निजी निवेश को बढ़ावा देने और शहरी विकास को पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर विशेष ध्यान देने को कहा।
उन्होंने कहा कि एकीकृत दृष्टिकोण के साथ शहरी नियोजन और अधोसंरचना विकास से उत्तर प्रदेश के शहरों का कायाकल्प होगा।